हिमाचल प्रदेश पी.टी.ए शिक्षक संघर्ष मंच के प्रदेशाध्यक्ष पंकज कुमार कि आगामी कल हिमाचल प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच और अनुबन्ध पीटीए संघ अनुबन्ध पी टी ए अध्यापकों के सशर्त नियमितीकरण के मुद्दे पर विधानसभा सत्र के दौरान वायदा निभाओ रैली आयोजित करेगा और सरकार से मांग करेगा की सरकार जल्द निर्णय लेकर हजारों अध्यापकों के हित को सुतक्षित करे । गौरतलव है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह स्वयं 2012 में सत्ता में आते ही नियमित करने का वायदा किया था गौरतलव है कि सरकार तो बनी पर वो वायदा सरकार के कार्यकाल के आखरी महीनों में भी अभी तक पूरा नही हो सका है ।
संघर्ष मंच ने प्रदेश के भी अनुबन्ध पी टी ए अध्यापकों का आह्वान किया है कि अपने भविष्य बचाव हेतु सभी साथी 25 अगस्त को सुबह 10 बजे विधानसभा के बाहर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और रैली को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें । संघर्ष मंच ने सरकार से मांग की है कि संघर्ष मंच द्वारा पिछले 3 साल से लगातार उठाई जा रही मांग को पूरा करते हुए 5500 अनुबंध पीटीए अध्यापकों को अगस्त 2013 में विधानसभा के किये गए ऐलान अनुसार जिसमे सरकार की तरफ से कहा गया था कि पीटीए अध्यापकों को डेढ़ वर्ष के अनुबन्ध के बाद नियमित किया जायेगा , सरकार रेट्रोस्पेक्टरी नियम के तहत पिछली सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए जल्द सशर्त नियमित करके अपने वायदे को निभाए ।
गौरतलब है कि वर्ष 2012 के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस ने वादा किया था की सत्ता में आने पर पीटीए अध्यापकों को नियमित किया जाएगा जिसपर इस वर्ग ने सत्तारूढ़ दल का सार्वजनिक तौर पर खुला समर्थन करकर सत्ता तक पहुचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन इस वर्ग को अभी तक राहत के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है अब जबकि सरकार चुनावी वर्ष में लगभग सभी कर्मचारियों को तोफे दे रही है लेकिन पीटीए अनुबंध अध्यापक अपने आप को ठगा और नज़रअंदाज़ होता देख इस वर्ग में भारी रोष है । संघर्ष मंच के पदाधिकारियों ने कहा है कि 12 साल की सेवाओं के बाद भी अपने भविष्य को लेकर भारी मानसिक दबाव एवं जिंदगी के सबसे कठिनतम दौर से गुजर रहे पीटीए अध्यापकों ने सरकार से हजारों परिवारों के घरों को न उजाड़ने जा विशेष आग्रह किया है और उमीद जताई की इसपर सरकार और राजनितिक दल राजनीती से ऊपर उठकर जनहित में जल्द उचित निर्णय लेंगे क्योंकि राजनितिक दलों के लिए ये राजनितिक मुद्दा हो सकता है लेकिन हजारों अध्यापक परिवारों के लिए ये सिर्फ रोजी रोटी और मान सम्मान को बचाने की जंग है जिसको आर या पार की तर्ज पर लड़ा जाएगा ।
महिला प्रकोष्ठ की राज्य अध्यक्ष छवि सूद , राज्य उपाध्यक्ष दिनेश पटियाल ,महासचिव राजपूत संजीव ठाकुर ,मुख्यस्लाहकर नरेंदर शर्मा ,राज्य कोषाध्यक्ष रविकांत शर्मा ,संयोजक कासिम खान , सहसचिव अमित शर्मा , सिरमौर जिला सयोंजक अश्वनी ठाकुर , सिरमौर जिला अध्यक्ष विनोद गौतम ,सचिव विनीता ठाकुर , बिलासपुर जिला संयोजक सुनील गौतम , कांगड़ा प्रभारी शिवनंदन धीमान , जिलाध्यक्ष कांगड़ा अशोक क्लोत्रा , महासचिव नवीन गुलेरिया , जिलाध्यक्ष चम्बा नीरज चौहान , जिलाध्यक्ष हमीरपुर संजीव शास्त्री , उपाध्यक्ष पवन लखनपाल , जिलाध्यक्ष बिलासपुर धर्मपाल गोऱा , आदि पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए ये ऐलान किया है |
