कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार को कोरोना वायरस से बचाव, राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 220.46 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2020 माह में 8,74,401 किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है, जिस पर सरकार ने 175 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, अप्रैल, मई और जून माह के लिए केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, ऐसी सभी स्थापनाओं में जहां पर कामगारों की संख्या 100 से कम है व उनको दिया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक 15 हजार रुपये से कम है, उनके कामगारों के मासिक वेतन का 24 प्रतिशत ईपीएफ खातों में हस्ताांतरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे सभी कामगारों के रोजगार में निरंतरता सुनिश्चित करना है जो कोविड-19 के कारण लाॅकडाउन में प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की लगभग 5175 इकाइयां चिन्हित की गई हैं, जिनमें कुल लाभार्थियों की संख्या 99,672 हैं।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,11,863 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 559.33 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक अन्य घटक में राज्य के उज्ज्वला योजना के 1,35,840 उपभोक्ताओं में से 1,11,235 उपभोक्ताओं को 10.35 करोड़ रुपये सिलेंडर रिफिल करने पर खर्च किए गए हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत विभिन्न बैंकों में 1347263 व्यक्तियों के जन-धन खाते खोले गए हैं। योजना के अंतर्गत महिलाओं के 6,36,734 खाते खोले गए हैं, जिनमें से 5,90,300 लाभार्थियों के बैंक खातों में 500-500 रुपये जमा किए गए हैं।
