पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी तथा बाता नदी के तटीयकरण पर 276 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह जानकारी जल शक्ति, राजस्व, बाग़वानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पातलियों में एक करोड़ से अधिक की राशि से निर्मित होने वाले 24 सामुदायिक सिंचाई नलकूपों का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पांवटा जल शक्ति मण्डल के अर्न्तगत 19 पेयजल योजनाएँ स्वीकृत हैं जिसमे 11 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 8 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन पेयजल योजनाओं पर 23 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहे हैं, जिससे 50 पंचायतो के 119 गॉंव के 29315 परिवार लाभान्वित होंगे। पांवटा मण्डल के अर्न्तगत 5 पेयजल योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं जिनकी अनुमानित लागत सात करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, पांच सिंचाई योजनाएँ भी स्वीकृत हुई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपए है। इन सभी योजनाओ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत पांवटा मण्डल के अर्न्तगत 4 पेयजल योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं जिनकी अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपए है जिनका कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि एन.डी.बी. के अर्न्तगत एक प्रोजेक्ट की प्रशासनिक स्वीकृति 27 करोड़ की प्राप्त हो चुकी है, जिसमें ट्रांसगिरी क्षेत्र की 16 पंचायतों के 23 गांव के 33 हजार से अधिक जनसंख्या लाभान्वित होगी।
इसके अतिरिक्त ए.डी.बी. के अर्न्तगत एक प्रोजेक्ट की प्राशासनिक स्वीकृति 13 करोड़ रुपए की प्राप्त हो चुकी है, जिससे 5 पंचायतों के 13 गांव की 10 हजार से अधिक जनसंख्या लाभान्वित होगी।
उन्होंने बताया कि पांवटा शहर के मल निकास कि एक योजना चलाई गई है जिसका जोन-1 व जोन-2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा योजना सुचारू रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त, जोन-3 का कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 16.61 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि पांवटा शहर की उठाऊ पेयजल योजना के सुधारीकरण की स्वीकृत हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 8.94 करोड़ रुपए है।
जल शक्ति मंत्री ने बताया कि पांवटा साहिब मण्डल में प्रधानमंत्री कषि सिंचाई योजना के अर्न्तगत गिरी सिचांई योजना नहर के दाहिने तट पर 1 योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसकी अनुमानित लागत 37.48 करोड़ रुपए है जिसका कवरेज क्षेत्र 1662.01 हेक्टयर है। इसी प्रकार बाहिने तट पर 1 योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसकी अनुमानित लागत 33.25 करोड़ रुपए है जिसका कवरेज क्षेत्र 1333.76 हेक्टयर है।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि शमशेर पुर, देवी नगर, पातलियों, बायकुंआ, गोंदपुर तथा छछेती में नए पटवार सर्कल खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, गोरखुवाला में एक निरीक्षण हट भी खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 100 ट्यूबवेल तथा 35 पंचायतों में एक-एक हैंडपंप स्थापित किया जाएगा।
इस अवसर पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है तथा इसी कड़ी में नाबार्ड के तहत चार सड़कें स्वीकृत हुई है जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है।
उन्होंने बताया कि 19 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों में शामिल हैं संतोखगढ़ पुल से ग्राम फतेहपुर तक बाता नदी के किनारे सड़क जिनपर 8 करोड 30 लाख 28 हजार रूपये, राष्ट्रीय राजमार्ग 07 आजमगढ़ से जोहड़ो-क्यारदा-जगतपुर से जलशक्ति विभाग कॉलोनी माजरा तक सड़क पर 5 करोड़ 56 लाख 68 हजार रूपये, पंचायतघर गोरखूवाला से ग्राम दुधला व ग्राम खोड़ोवाला तक सड़क पर 3 करोड़ 54 लाख 46 हजार रूपये व राजपुर से कुलथाना तक सड़क पर 1 करोड़ 49 लाख रूपये व्यय किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हाल ही में पांवटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 50 बिस्तर क्षमता में स्तरोन्नत करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरखुवाला में 10 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने, ग्राम पंचायत अजोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, किशनपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा की जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजपुरा तथा खोडोवाला में नई उप-तहसीलें खोलने की भी घोषणा की जिससे राजपुरा के अंतर्गत आंज भोज क्षेत्र की 11 पंचायतें तथा खोडोवाला उप-तहसील खुलने से पांवटा विधानसभा क्षेत्र के गिरीपार की 7 तथा अन्य 2 पंचायतों के लोगो को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत देते हुए 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क कर दी है, जिसके तहत हर माह 60 यूनिट तक विद्युत का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का मीटर रेंट, फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, 125 यूनिट विद्युत इस्तेमाल करने पर भी एक रुपया प्रति यूनिट की दर से एनर्जी चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर 30 पैसे प्रति यूनिट विद्युत प्रदान की है।
इस अवसर पर पूर्व विधायक फ़तेह सिंह मेहरालू , नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा निर्मल कौर, मुख्य अभियंता जल शक्ति अंजू शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
