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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पंजाब से बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में ओपीएस देने की बात कही थी। अब चुनाव सिर पर हैं लेकिन आज तक सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने कर्मचारियों को ओपीएसदी। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की संपदा को किसी भी कीमत पर लुटने नहीं देंगे।
मैंने और उपमुख्यमंत्री जीवन में किया संघर्ष, लोगों के दर्द को भली-भांति जानते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जीवन में संघर्ष किया है और लोगों के दर्द को भली-भांति जानते हैं, इसलिए लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आपदा के दौरान वह स्वयं और उपमुख्यमंत्री ग्राऊंड जीरो पर रहे और प्रभावित परिवारों की मदद की। उन्होंने कहा कि 23 हजार प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने और फंसे हुए 75 हजार पर्यटकों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। हमने पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाला और 48 घंटे में बिजली-पानी की सुविधा अस्थायी रूप से बहाल कर लोगों की मुश्किलें कम कर दीं। आर्थिक तंगी के बावजूद आपदा प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार ने सभी नियम बदल दिए। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहले डेढ़ लाख रुपए मिलने वाली सहायता को राज्य सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी प्राकृतिक आपदा से जूझ ही रही थी कि राजनीतिक आपदा आ गई। उन्होंने कुटलैहड़ की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके और देवी-देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई।
अपने मित्रों की झोली भरने के लिए पूर्व सरकार ने बनाए 1 हजार करोड़ रुपए के भवन
भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जनता का पैसा लुटा दिया। उन्होंने कहा कि अपने मित्रों की झोली भरने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए के भवन बना दिए, जो खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी है। हिमाचल के वीरों ने 4 परमवीर चक्र जीते हैं लेकिन आज युवाओं को अग्निवीर बनाकर 4 वर्ष में रिटायर किया जा रहा है। लोगों के रोजगार के अधिकार मनरेगा को भी भाजपा ने छीन लिया है। अब हिमाचल के लोगों काे आरडीजी के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता का संवैधानिक अधिकार भी छीन लिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के विधायक आरडीजी के पक्ष में खड़े नहीं हुए, जो प्रदेश के लोगों का अधिकार है। पिछली भाजपा सरकार को 54 हजार करोड़ रुपए आर.डी.जी. तथा 16 हजार करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन के रूप में कुल 70 हजार करोड़ रुपए मिले, जबकि वर्तमान सरकार को 17 हजार करोड़ रुपए आरडीजी ही मिली। अगर हमें 70 हजार करोड़ रुपए मिले होते तो आज हिमाचल प्रदेश पर एक रुपए भी कर्ज नहीं होता। आज हमें कर्ज
वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा रहे हैं।
गुणात्मक शिक्षा मामले में प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंचा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया था लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। आज हम सी.बी.एस.ई. स्कूल खोल रहे हैं तो भाजपा द्वारा उसका भी विरोध किया जा रहा है। इन सी.बी.एस.ई. स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए अगले 2 महीने से सभी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र दयनीय हालत में था लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार 3 हजार करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाई-एंड मेडिकल टैक्नोलॉजी पर खर्च करने जा रही है। पहले कभी भी कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में इतने डॉक्टर नहीं थे और आने वाले समय में और डॉक्टर भेजे जाएंगे।
