डीजल-पेट्रोल पर 60 पैसे की बढ़ोतरी जनता पर एक और आर्थिक प्रहार, टैक्स पर टैक्स लगाना सुक्खू सरकार की पहचान : डॉ. राजीव बिंदल
45 हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी जनता की जेब पर नजर, बिजली-राशन की सब्सिडी में कटौती और बढ़ते शुल्क से हर वर्ग परेशान : डॉ. राजीव बिंदल
नाहन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने डीजल और पेट्रोल के दामों में 60 पैसे की बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता पर लगातार टैक्स, शुल्क और महंगाई का बोझ डालने को ही अपनी नीति बना लिया है। अब डीजल और पेट्रोल के दामों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर आम आदमी की जेब पर एक और प्रहार किया गया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता संभालते ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर करीब 7 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ डाला। इसके बाद अलग-अलग नामों से टैक्स और शुल्क बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा और अब पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर की नई बढ़ोतरी जनता के सामने है।
उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी केवल पेट्रोल पंप पर वाहन में तेल भरवाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। डीजल-पेट्रोल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, टैक्सी और अन्य परिवहन सेवाएं महंगी होंगी तथा इसका प्रभाव रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां परिवहन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां ईंधन की कीमतों में प्रत्येक बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ता है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश के किसान और बागवान भी इससे सीधे प्रभावित होंगे। कृषि एवं बागवानी से जुड़े कार्यों, मशीनरी और उपज को मंडियों तक पहुंचाने में डीजल-पेट्रोल का व्यापक इस्तेमाल होता है। परिवहन लागत बढ़ने से किसान-बागवान की उत्पादन लागत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे प्रदेश के लोगों को राहत देने के बजाय कांग्रेस सरकार उन पर नया आर्थिक बोझ डाल रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बात केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली की दरों और विभिन्न शुल्कों में लगातार बढ़ोतरी हुई है तथा बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी में भी कटौती की गई है। इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ व्यापारियों और छोटे उद्योगों पर भी पड़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राशन डिपो के माध्यम से आम लोगों को मिलने वाली राहत पर भी कैंची चलाई जा रही है। राशन की सब्सिडी में कटौती और पर्याप्त राशन उपलब्ध न होने से गरीब एवं मध्यम वर्ग पर सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले महंगाई से राहत देने के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार की नीतियां इसके ठीक विपरीत दिखाई दे रही हैं।
डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी में कई मामलों में 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। एचआरटीसी के किराए में भारी वृद्धि की गई और परिवहन क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रियायतों एवं सब्सिडी पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार विफल रही है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स और शुल्क बढ़ाकर उनकी जेब से पैसा निकालने का काम लगातार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर है। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। यदि सरकार इतना भारी कर्ज भी ले रही है और दूसरी तरफ जनता पर लगातार टैक्स तथा शुल्क भी बढ़ा रही है, तो सरकार को बताना चाहिए कि यह पैसा आखिर जा कहां रहा है और प्रदेश में धरातल पर विकास क्यों दिखाई नहीं दे रहा है।
डॉ. बिंदल ने कांग्रेस सरकार को “तालाबंदी और विकास विरोधी सरकार” करार देते हुए कहा कि एक तरफ संस्थानों और सुविधाओं पर ताले लगाए गए और दूसरी तरफ प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ाया गया। आज कर्मचारी, पेंशनर, किसान, बागवान, युवा, व्यापारी और आम उपभोक्ता सरकार की आर्थिक नीतियों से परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार की नीतियों को अच्छी तरह समझ चुकी है। चुनाव के समय बड़ी-बड़ी गारंटियां देकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार अब जनता को राहत देने के बजाय महंगाई और टैक्स का बोझ दे रही है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। प्रदेश की जनता सरकार की जनविरोधी नीतियों का पूरा हिसाब करेगी और आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी और सरकार द्वारा जनता पर डाले जा रहे अनावश्यक आर्थिक बोझ का हर स्तर पर विरोध करेगी।
