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हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि 15 अगस्त को बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश भर के 4967 पात्र लाभार्थियों को कुल 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़सर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू विधवा, निराश्रित, एकल और दिव्यांग महिला सहायता योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि का वितरण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को अपने घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास की सुविधा प्रदान करना है।
नरदेव कंवर ने बताया कि अभी तक बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को लगभग 95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता की राशि पात्र लाभार्थियों के खातों में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है. जिससे भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं जवाबदेह बनी है। बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, मातृत्व एवं पितृत्व सहायता, आवास, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि विवाह सहायता योजना के तहत 8.98 करोड़ रुपये तथा शिक्षा सहायता योजना के तहत 7.89 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मृत्यु/अंतिम संस्कार सहायता के तहत 1.49 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89.77 लाख रुपये, विधवा/निराश्रित/एकल/दिव्यांग महिला सहायता योजना के तहत 61 लाख रुपये तथा मातृत्व/पितृत्व सहायता योजना के तहत 38.02 लाख रुपये की सहायता वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा सर्वाधिक राशि शिक्षा सहायता योजना के तहत खर्च की जा रही है। इस योजना के तहत 2788 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि विवाह सहायता योजना के तहत 1758 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
बता दें कि हमीरपुर जिले में सर्वाधिक 1298 लाभार्थियों को 5.43 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद कांगड़ा में 720 लाभार्थियों को 2.89 करोड़ रुपये, ऊना में 606 लाभार्थियों को 2.52 करोड़ रुपये तथा मंडी में 571 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिमला, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर और सोलन जिलों के लाभार्थियों को भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
