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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति राज्य सरकार की ‘जीरो-टॉलरेंस’ (सख्त) नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि ‘चिट्टा’ (सिंथेटिक ड्रग) बेचने और युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान, नशीले पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियों के जरिए बनाई गई 92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
मंडी में ‘चिट्टा’ विरोधी जागरूकता वॉकथॉन (पैदल मार्च) का नेतृत्व करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से अपील की कि वे नशीले पदार्थों के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने में मदद करें। यह वॉकथॉन पैडल ग्राउंड से शुरू होकर बस स्टैंड और सेरी मंच की ओर गई और फिर वापस शुरुआती बिंदु पर आकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में पूरे जिले से बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को ‘चिट्टा’ विरोधी शपथ भी दिलाई और उनसे नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। सुक्खू ने कहा कि सरकार नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस समस्या से केवल सरकार या पुलिस के प्रयासों से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए समाज के हर वर्ग के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
‘हिमाचल में चिट्टा बेचने लोगों के लिए कोई जगह नहीं’
मुख्यमंत्री ने कहा, “हिमाचल प्रदेश में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जो पैसे के लिए ‘चिट्टा’ बेचते हैं और हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद करते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि नशीले पदार्थों के तस्करों और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान, सरकारी जमीन पर बनी 22 संपत्तियों को खाली कराया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा, नशीले पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियों के जरिए बनाई गई 92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर नशीले पदार्थों के नेटवर्क और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायतों, महिला मंडलों, युवा मंडलों और शिक्षण संस्थानों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को एक जन-आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें समाज को नशे की लत से बचाने के लिए युवा मुख्य भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री ने लोगों से की ये अपील
मुख्यमंत्री सुक्खू ने लोगों से अपील की कि वे ‘चिट्टा’ या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री होते देखने पर चुप न रहें, बल्कि आपातकालीन टोल-फ्री नंबर 112 के जरिए अधिकारियों को विश्वसनीय जानकारी दें। उन्होंने बताया कि सरकार ने नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में सटीक और भरोसेमंद जानकारी देने वालों को इनाम देने की भी व्यवस्था की है। अभियान की प्रगति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ समाज को एकजुट करने के लिए लगभग एक साल पहले ‘एंटी-चिट्टा’ (नशा-विरोधी) आंदोलन शुरू किया गया था। 5 नवंबर 2025 को शिमला में एक जागरूकता मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद, पिछले साल 1 दिसंबर को धर्मशाला, 16 दिसंबर को हमीरपुर और 26 दिसंबर को बिलासपुर में भी लोगों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। 16 सितंबर 2026 को ऊना में भी इस अभियान को लोगों का समर्थन मिला। सुक्खू ने कहा कि मंडी में दिखा उत्साह नशीले पदार्थों के खिलाफ लोगों के बढ़ते संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से उन छात्रों की सराहना की, जो इस वॉकथॉन (पैदल मार्च) में हिस्सा लेने के लिए जिले के दूर-दराज के इलाकों से आए थे। इस मौके पर, मुख्यमंत्री ने मंडी में एक जिला पुस्तकालय भवन की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण 6.55 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
