बाबर जौंसार की तर्ज पर गिरिपार को मिले जनजातीय क्षेत्र का दर्जा हाटी कर्मचारी कल्याण समिति सिरमौर ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सौंपे ज्ञापन में समिति ने मांग की है कि वर्ष 2014 में अप्रैल माह में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्त्कालीन भाजपा अध्यक्ष एवं वर्तमान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जिलावासियों से वायदा किया था कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तथा शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप विजयी होते हैं तो जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को उत्तराखंड के जौंसार बाबर की तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। हाटी कर्मचारी कल्याण समिति ने ज्ञापन में कहा है कि गिरिपार क्षेत्र की 127 ग्राम पंचायतों की करीब सवा तीन लाख की आबादी करीब पांच दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है।
हाटी कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि रियासतकाल में उत्तराखंड का बाबर जौंसार का एरिया सिरमौर रियासत का ही हिस्सा था। जौंसार बाबर को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया था, लेकिन गिरिपार की सवा तीन लाख का आबादी आज भी अपने वजूद की जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जौंसार बाबर व गिरिपार क्षेत्र के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा तथा संस्कृति समान है। यही नहीं आर्थिक पिछड़ापन भी गिरिपार क्षेत्र व उत्तराखंड के बाबर जौंसार में एक जैसा है बावजूद इसके भी गिरिपार का हाटी समुदाय पांच दशकों से शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई, 2015 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश विश्वविद्यालय के ट्राईबल स्टडी विभाग द्वारा ट्रांसगिरि के हाटी जनजीवन पर आधारित एक सर्वे करवाया है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार की सिफारिश सहित भारत सरकार को भेजी है।
21 दिसंबर, 2016 को स्थानीय सांसद प्रो. वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री से भी मिला। इसके उपरांत मई, 2017 में केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री जुओल ओराम ने जिला सिरमौर के हरिपुरधार में घोषणा की थी कि शीघ्र ही गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय का दर्जा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी मंत्रियों व केंद्रीय नेतृत्व से हाटी समुदाय को आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी तक यह मामला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में ही अटका पड़ा है। समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मांग की है कि गिरिपार क्षेत्र की 127 ग्राम पंचायतों के करीब सवा तीन लाख की आबादी को उनका हक दिलाया जाएगा। हाटी कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष जीएस चौहान ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही वह प्रधानमंत्री व अन्य केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर हाटी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने का प्रयास करेंगे।
