प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां आयोजित बैठक में उन पीटीए/पैरा अध्यापकों को न्यूनतम पे-बैंड के बराबर धनराशि, ग्रेड-पे और निर्धारित 144 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2018 को अनुबंध आधार पर अपनी सेवाकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। बढ़ी हुई दर से धनराशि 1 अप्रैल, 2019 से देय होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
पीटीए अध्यापकों और पीटीए नियमों, 2006 में अनुदान के तहत नियुक्त लैफट आउट अध्यापकों को भी पे-बैंड व ग्रेड-पे के बराबर धनराशि और 144 प्रतिशत निर्धारित महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2018 को तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है (वर्तमान में अनुबंध आधार पर कार्यरत और पीटीए-जीआईए दोनों को)। बढ़ी हुई दरों से यह राशि 1 अप्रैल, 2019 से देय होगी।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर ज़िला के भोरंज में हि.प्र लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की। इस मंडल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरा जाएगा।
कुल्लू सर्कल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के कुल्लू और बंजार मंडलों में आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। नए उपमण्डल मनाली और कटराईं अब मनाली मण्डल, कुल्लू, भुंतर व शाट उपमण्डल कुल्लू मण्डल जबकि बंजार, लारजी व बजौरा, बंजार लोक निर्माण विभाग मण्डल के अधीन होंगे।
मंत्रिमंडल ने चम्बा ज़िले के तीसा के अंतर्गत भंजराड़ू में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया मंडल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कृषि विस्तार अधिकारियों के 75 पदों को भरने को सहमति प्रदान की गई। इन पदों को हि.प्र कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2019 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6250 रुपये से बढ़ाकर 6300 रुपये, आंगनवाड़ी सहायकां का 3150 रुपये से 3200 रुपये और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकताओं का मानदेय 4550 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया।
बैठक में मंडी ज़िले के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेर चौक में स्टाफ नर्सांं के 62 पद और डा. राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर में स्टाफ नर्सांं के 33 पद भरने का निर्णय लिया गया। ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।
पुलिस नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस ज़िला बद्दी में विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें पुलिस थाना बद्दी के लिए कांस्टेबल के 6 पद, बरोटीवाला पुलिस थाना के लिए कांस्टेबल के 5 पद, नालागढ़ व रामशहर पुलिस थानों के लिए कांस्टेबल के सात-सात पद, महिला पुलिस थाना बद्दी के लिए सब-इंस्पेक्टर का एक पद और कांस्टेबल के 6 पद, पुलिस थाना जगांह के लिए हैड कांस्टेबल का एक पद, पुलिस थाना धबोटा के लिए एएसआई का एक पद, हैड कांस्टेबल का एक पद व कांस्टेबल के पांच पद, टोल बैरियर धेरोवाल के लिए एएसआई का एक पद, टोल बैरियर बद्दी के लिए हैड कांस्टेबल के तीन पद और कांस्टेबल के 9 पद, चैक पोस्ट बघेरी के लिए एएसआई का एक पद, हैड कांस्टेबल के दो पद और कांस्टेबल के 9 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 30 मोटर साइकिल खरीदने का भी फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के समकक्ष उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3500 रुपये का अनुदान करने के लिए दिशा-निर्देशों पर भी अपनी मुहर लगाई है। अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल वर्दियां खरीदने व वितरित करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ई-टैंडर के माध्यम से करेगा।
बैठक में मण्डी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के अन्तर्गत बरछवार में एक प्रशिक्षण अकादमी/केन्द्र स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई ताकि प्रदेश के इच्छुक युवाओं को सेना, नौसेना व वायु सेना तथा अन्य अर्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
राज्य में पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुश्रवण के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग में तकनीकी शाखा के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।हाल ही में सृजित नागरिक न्यायालयों कुल्लू, बंजार, तीसा और शिलाई के लिए सहायक जिला न्यायवादी का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन नागरिक न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन-तीन पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के झण्डूता में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे।बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों घरगों-प्लुशो को माध्यमिक विद्यालयों जबकि माध्यमिक पाठशाला दून-देरिया को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त कुल्लू जिला के सोयल, सिरमौर जिला के कोटला मांगण, कोटला बड़ोग व छोग टाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 43 पद भरे जाएंगे।
मण्डी जिला के जोगेन्द्रनगर क्षेत्र के मकरीड़ी में उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने जोगेन्द्रनगर मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।
बैठक में मण्डी जिला के थुनाग स्थित क्षेत्रीय बागवानी एवं वानिकी विकास और विस्तार केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। मण्डी जिला के नागरिक चिकित्सालय धर्मपुर और संधोल में बिस्तरों की क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया जिसके लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला धेवा को स्तरोन्नत कर राजकीय उच्च पाठशाला किया और इसका नाम शहीद तिलक राज राजकीय उच्च पाठशाला, धेवा रखने का निर्णय लिया गया।
