हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर परिषद् परिधि में अवैध निर्माण व अतिक्रमण को न हटाने पर नगर परिषद् के सभी सदस्यों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेशों की अवहेलना किया जाने पर उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने नगर परिषद् के कार्यकारी अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस परिषद् को अधिनियम के अनुसार भंग किया जाए।
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने अनिल अग्रवाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद डीसी सिरमौर और एस डी एम नाहन को भी अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले के अनुसार नगर परिषद नाहन ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि नगर परिषद की आम सभा का आयोजन 10 जनवरी को किया गया था। इसमें अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने वालों को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस का प्रस्ताव पारित किया गया। डिमार्केशन के लिये परिषद स्टॉफ के 5 सदस्यों सहित वार्ड सदस्य की तकनीकी टीम के गठन का निर्णय भी लिया गया था। बैठक में पुराने मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके पश्चात् 28 मार्च को नगर परिषद के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई गई जिसमें बताया गया कि कुल 280 अवैध अथवा अतिक्रमण के मामले पाए गए हैं जिन्हें 30 दिनों में बिजली काटने के नोटिस जारी किए गए हैं। 27 लोगों की सूची एसडीएम नाहन को भेजी गई है जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।
इसके अलावा 88 निर्माणों की सूची भी एसडीएम को दी गयी है जिनकी डिमार्केशन करने की बात कही गयी है। नगर परिषद नाहन ने 244 लोगों की सूची भी हाईकोर्ट के समक्ष रखी जिनकी बिजली काटने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। पिछले आदेशों के तहत हाईकोर्ट ने पाया था कि नगर परिषद नाहन अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। कोर्ट ने प्रधान सचिव शहरी को आदेश दिए थे कि वह व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद नाहन के कार्यो पर नज़र बनाए रखें। कोर्ट ने प्रधान सचिव शहरी को नगर परिषद की परिधि में पिछले 10 वर्षों में हुए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाने बाबत उठाए गए कदमों की सूची शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष दायर करने को कहा था। प्रधान सचिव शहरी विकास ने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताया कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा अवैध निर्माण व अतिक्रमण से जुड़े रिकॉर्ड को पूरा व संतोषजनक नहीं पाया गया है और उन्हें अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालो के बारे में विस्तृत स्टेटस एक्शन रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं।
सदस्य सचिव शहरी विकास ने इस मामले को अपने विचाराधीन रखा था इसलिए मामले पर सुनवाई 14 जून को निर्धारित की गई थी। न्यायालय ने यह आशा जताई थी कि अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने बाबत न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में सदस्य सचिव शहरी विकास व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहनकार्य को अंजाम दे देंगे। जिलाधीश सिरमौर को आदेश जारी किए थे कि वह उनके समक्ष नगर परिषद नाहन की ओर से दायर आवेदन का 30 अप्रैल तक निपटारा कर दें। इसके अलावा न्यायालय ने राजस्व, पुलिस व अन्य प्रशासन को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन को पूरा सहयोग प्रदान करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन नगर परिषद्, डीसी और एसडीएम
अदालत के आदेशों की अनुपालना करने में नाकाम रहे जिसके लिए हाई कोर्ट ने उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 5 जुलाई को निर्धारित की गई है।
