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हिमाचल प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से पटवारी के पदों पर भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पटवारी के 874 पदों को भरने की प्रक्रिया नए भर्ती नियमों के अंतिम रूप लेने के बाद शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी।
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। सरकार द्वारा आवश्यक संशोधनों के बाद भर्ती नियमों को आयोग को सौंप दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया जा सकेगा।
अटकी हुई थी क्योंकि सरकार ने इन पदों को जिला कैडर से हटाकर स्टेट कैडर में शामिल कर दिया था, लेकिन पुराने भर्ती नियम (वर्ष 2009 और 2013) में इस परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं था। ऐसे में नए नियमों को लागू करना अनिवार्य था।
इस प्रक्रिया के तहत कार्मिक, वित्त और विधि विभाग के साथ.साथ लोक सेवा आयोग से भी अनुमोदन लेना आवश्यक था। राहत की बात यह है कि कार्मिक और वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति मिल चुकी है, और अब अंतिम ड्राफ्ट विधि विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। जैसे ही वहां से मंजूरी मिलती है, भर्ती की प्रक्रिया चयन आयोग के पास भेज दी जाएगी।
हजारों की संख्या में हिमाचल के युवा इस भर्ती प्रक्रिया का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह निर्णय एक बड़ी सौगात की तरह है। वर्तमान में प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे में 874 पदों पर भर्ती कई परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगी।
सक्रियता यह दर्शाती है कि राज्य सरकार बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से ले रही है। जैसे ही विधि विभाग से अनुमति मिलती है, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा और प्रदेश के युवाओं को राहत मिलेगी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है और उन्हें अब भर्ती विज्ञापन जारी होने का बेसब्री से इंतजार है।
