72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों तथा उप-मण्डलों पर समारोह आयोजित किए गए। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कुल्लू में जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से 4751 करोड़ रुपये की वर्षा जल संग्रहण परियोजना, 1688 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना, 1892 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास परियोजना तथा 423 करोड़ रुपये की मशरूम उत्पादन परियोजना स्वीकृत करवाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल आपूर्ति की कमी के स्थायी समाधान के लिए 3257 करोड़ रुपये की एक परियोजना तैयार की जा रही है और 5000करोड़ रुपये की लागत से नदियों व नालों के तटीकरण तथा जल संग्रहण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।विधायक सुरेन्द्र शौरी, सुन्दर सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, जिला परिषद अध्यक्षा रोहिणी चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने ऊना में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राशन की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने तथा उपभोक्ताओं को प्रभावी ढंग से राशन प्रदान करने के लिए ई-पीडीएस एप्प शुरू की है। यह एप्प राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने में मददगार है। ऊना जिले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक 1.37 लाख डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला ऊना में रखी गई है और जिले में रेल विस्तार का कार्य भी प्रगति पर है। विधायक सतपाल रायजादा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवासीय सुविधा के साथ स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने राजकीय पाठशालाओं के 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी के दो सैट देने का भी निर्णय लिया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं में विस्तार दिया है और उनके मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। सरकार के इस निर्णय से राज्य में 2630 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित हुए हैं।राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सती, हि.प्र. विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राधा रमण शास्त्री, विधायक बलवीर वर्मा, महापौर कुसुम सदरेट और उप महापौर राकेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में समारोह की अध्यक्षता बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और पौधरोपण अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।
मंत्री ने कहा कि राज्य में ‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’ शुरू की गई है जिसके तहत पात्र परिवारों को जो केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हैं और जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने बिजली की दरों को एक रुपये प्रति यूनिट से कम कर 75 पैसे किया है।
शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ‘श्रेष्ठ शहर योजना’ आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत बेहतर जन सेवाएं प्रदान करने तथा स्वच्छता बनाए रखने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को रोज़गार प्रदान करने तथा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की है।
सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नरेन्द्र ठाकुर व कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा सहित अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।लाहौल-स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कृषि व जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधिकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है जिसके लिए सिंचाई सुविधा के प्रावधान पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 224 करोड़ रुपये की सौर सिंचाई योजना तथा 174.50 करोड़ रुपये बहाव सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत किसानों को 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 20 करोड़ रुपये का ‘राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम’ भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र लाभार्थियों को छोटे ट्रैक्टर, पॉवर टिल्लर्ज, विडर्ज तथा अन्य आवश्यकता आधारित/अनुमोदित उपकरण खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा।
चम्बा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कवंर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है और देश के लिए अर्ध-सैनिक बलों के योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अर्ध-सैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को सेना के समकक्ष करूणामूलक आधार पर रोज़गार प्रदान करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है। सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत श्रम दिवसों को 100 से बढ़कार 120 दिन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण योजना आरम्भ की है। विधायक पवन नय्यर तथा जिले के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिला के तीसा उपमण्डल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि जिले का चुराह क्षेत्र कभी सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वह घाटी में बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने तथा कृषि और पर्यटन गतिविधियों मे विस्तार के लिए निजी तौर पर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए धन का पर्याप्त प्रावधान किया है।
मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा युवाओं को रोज़गार तथा स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कौशल विकास के विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों की मांग के अनुरूप एक लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि मण्डी जिले में 14,847 लाख रुपये के निवेश की 3358 औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई हैं जिनमें 14440 लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में इस वर्ष के दौरान नौ सूक्ष्म एवं लघु इकाईयां स्थापित की गई हैं। मण्डी जिले से कौशल विकास के लिए 2841 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और गत सात महीनों के दौरान पात्र युवाआें को 53.28 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है।
विधायक विनोद कुमार, राकेश जम्वाल, जवाहर ठाकुर तथा इन्द्र सिंह गांधी, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह, जिला परिषद की अध्यक्षा सरला देवी तथा नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
सोलन में आयोजित 72वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन के लिए गम्भीर हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब तथा हरियाणा राज्य युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक कार्य दल के गठन के लिए सहमत हुए हैं।
उन्होंने कहा कि हि.प्र. पथ परिवहन निगम ने इस वर्ष 98 नए बस रूट आरम्भ किए हैं जबकि 103 बस सेवाओं के रूटों को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर 651 करोड़ रुपये खर्च कर हरित आवरण में वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के कण्डाघाट में 4.14 करोड़ रुपये की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और सोलन में भी इण्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
सांसद वीरेन्द्र कश्यप तथा हि.प्र. खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया सहित अन्य लोग भी समारोह में मौजूद रहे।बिलासपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिलासपुर के बहादुर सिपाहियों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहकर नेतृत्व किया है और जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिलासपुर जिले से लगभग 3560 अधिकारी और सिपाही देश के सुरक्षा बलों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
डॉ. सैजल ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है और इस प्रकार 1.30 वृद्धजनों को लाभान्वित किया है। आज विभिन्न श्रेणियों के लगभग 4.47 लाख पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है जिसके लिए इस वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।विधायक सुभाष ठाकुर, राजेन्द्र गर्ग और जे.आर. कटवाल तथा पूर्व सांसद सुरेश चन्देल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
