शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर तरह का माफिया दनदना रहा है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज अखबारों में जो खबरें छपी हैं उससे साफ़ जाहिर हैं कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और माफिया राज हावी है। एसपी ऑफिस के सौ-दो सौ मीटर के दायरे में माफिया युद्ध स्तर पर खनन कर रहे हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनपर कार्रवाई कर दें। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी पुलिस नहीं आती है। सरकार के संरक्षण में इस तरह की अराजकता फैल रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल और माफिया पूरी तरह से प्रदेश में लूट मार मचा रहा है। ऐसे दृश्य किसी भी प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। क्या प्रदेश के संसाधनों को इस तरह से माफियाओं द्वारा लूटा जाएगा और सरकार खड़े रहकर तमाशा देखेगी और बाद में मीडिया में आकर झूठे प्रवचन देगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने माफियाओं के संरक्षण देने के साथ ही साथ पुलिस का मनोबल तोड़ दिया है, इसी का परिणाम है कि खनन माफिया अब एसपी ऑफिस के पास आकर खनन कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। मुझे यह कहते हुए हैरानी नहीं हो रही है कि आने वाले समय में यह माफिया पुलिस अधीक्षक का ऑफिस भी खोदकर ले जा सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख़ की सरकार में अवैध खनन युद्ध स्तर पर हो रहा हैं। दर्जनों की संख्या में पोकलैंड, जेसीबी और टिप्पर दिन रात खनन कर रहे हैं। प्रदेश के संसाधनों पर इस तरह की लूट भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में व्यवस्था को इतना लाचार बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है। बीतें दिनों बद्दी पुलिस द्वारा खनन माफिया पर कार्रवाई की गई। जो बात माफिया और सरकार दोनों को नागवार गुजरी और सरकार ने संबंधित अधिकारी को किस तरह प्रताड़ित किया और जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया। सरकार ने अपनी इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई से प्रदेश भर के अधिकारियों को संदेश दे दिया कि सरकार माफियाओं के साथ हैं इसलिए उनपर हाथ डालने से बचे और आज नतीजा यह है कि गांव का गांव इकट्ठा होकर अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस से गुहार लगाता है और पुलिस चुप्पी साधे बैठी रहती है। सरकार के इकबाल का इस तरह से माफियाओं के सामने घुटने टेकने का मामला शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री इस मामले में न्याय करेंगे और अवैध खनन करने वाले माफियाओं और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने वाले पुलिसकर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
