( जसवीर सिंह हंस ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार से जुड़े लंबित मामलों की जांच समयबद्ध की जाए ताकि पीडि़त व्यक्ति को राहत राशि समय पर उपलब्ध हो सके। यह निर्देश पुलिस विभाग को आज यहां अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने अनुसूचित जाति, जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति के अंतर्गत गठित समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का समग्र लाभ तभी संभव है जब लक्षित वर्गों को इनकी जानकारी हो और वे इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में विभिन्न नियमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों का पूर्ण पालन किया जाए।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने जिला कल्याण अधिकारी तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता को निर्देश दिए कि सोलन जिले में विभिन्न स्थानों पर नियमित अन्तराल पर विकलांगता आंकलन शिविर लगाए जाएं तथा इन शिविरों को लगाने से पहले इनका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांग जन इन शिविरों का लाभ उठा सकें।
बैठक में जानकारी दी गई कि एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत जिले में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के तहत मुस्लिम समुदाय के 1534 बच्चों, सिक्ख समुदाय के 688 बच्चों, इसाई समुदाय के 157 बच्चों तथा बौद्ध समुदाय के 13 बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मिड डे मील योजना के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के 1469, सिक्ख समुदाय के 154 तथा इसाई समुदाय के 12 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जिले में वर्तमान में 14 पंजाबी तथा 10 उर्दू शिक्षक बच्चों को इन भाषाओं का ज्ञान दे रहे हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिले में चार मामले सामने आए हैं। जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। जिले में राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत कानूनी संरक्षक बनाने के लिए 6 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन मामलों में गणपति एजुकेशन सोसायटी कुनिहार को ऑनलाईन कानूनी संरक्षक बना दिया गया है। शेष तीन मामले विचाराधीन हैं।
जिला कल्याण अधिकारी बी.एस. नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। पुलिस उप अधीक्षक अमित ठाकुर, जिला परियोजना अधिकारी भानू गुप्ता, उपनिदेशक उच्च शिक्षा पूनम सूद, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा चंद्रेश्वर शर्मा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता ललिता शर्मा, गणपति एजुकेशन सोसायटी के डॉ. रोशन, विभिन्न समितियों के गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित थे
