पढ़े हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल के सभी फैसले ,एमबीबीएस डॉक्टरों के 200 पदों और स्टाफ नर्सों के 714 पदों को भरने की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने आज यहां आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध और आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कर्मचारियों की नर्सों के 714 पदों के माध्यम से नियमित आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के 200 पदों को भरने का फैसला किया। यह निर्णय स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की नर्सों की कमी और राज्य में अपने दरवाजे पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का एक लंबा सफर तय करेगा।

पीडीएस के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने एपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली चीनी की दर में कटौती करने का फैसला किया। Rs. 29 per kg. to Rs. 24 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों के लिए Rs.18 to Rs. 13 per kg. मंत्रिमंडल ने मौजूदा दरों से 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक इन फलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर आम और सेब फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत समर्थन मूल्य लागू करने की मंजूरी दे दी। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश, 2011 में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन, छूट और सुविधाओं के अनुदान के संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी।

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मंत्रिमंडल ने पांगी, जिला चंबा में मैसर्स अपोलो अस्पताल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से टेली-मेडिसिन सेवाएं शुरू करने की भी मंजूरी दे दी।सिमुर जिला के पांवटा साहिब और उना जिले में अंब के साथ-साथ आवश्यक पदों के निर्माण के साथ नए टाउन प्लानिंग कार्यालय खोलने का भी फैसला किया। इसके साथ-साथ आवश्यक कर्मचारियों को भरने के साथ-साथ टाउन प्लानिंग ऑफिस, मनाली को सब डिवीजनल टाउन प्लानिंग ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी।

आवश्यक कर्मचारियों के निर्माण के साथ-साथ जिला मंडी में सरकारी डिग्री कॉलेज, सेराज (लम्बाथच) में विज्ञान (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) कक्षाएं शुरू करने के लिए भी स्वीकृति दी गई थी।इसने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आम सेवा केंद्र योजना-विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष उचित मूल्य दुकानों में चलने वाली उचित मूल्य दुकानों में आधार से जुड़े नकदी रहित लेनदेन के लिए डिजीपे सिस्टम पेश करने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने कुल्लू जिले में बनजर में फायर पोस्ट खोलने की मंजूरी दे दी – साथ ही थुनग और कार्सोग के पैटर्न पर आवश्यक कर्मचारियों और वाहनों के साथ।इसने अनुबंध के आधार पर टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में जूनियर ड्राफ्ट्समैन की छः रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी।

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