प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत र्निधन परिवारों के पात्र व्यक्तियों हेतु जिला बिलासपुर में आवास निर्माण के लिए 2 करोड 36 लाख 75 हज़ार रुपये व्यय किए जा चुके है। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने देते हुए बताया कि जिला के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना – सब के लिए आवास (शहरी) का कार्यान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से नगर परिषद बिलासपुर द्वारा किया जा रहा है।
उपायुक्त बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत नया घर बनाने एवं घर के विस्तार के लिए 345 पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए है। उन्होंने बताया कि इन में से 186 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए गए जिन में से 98 लाभार्थियों के घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष लाभार्थियों के घरों के निर्माण कार्य प्रगति अथवा अंतिम चरण में है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण लक्ष्य 2022 तक भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के रहने के लिए अपने आवास का सपना साकार करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रुप से आवासहीनों के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों जिनकी वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम हो उन्हें नए घर के निर्माण तथा पुराने घर के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अतंर्गत कुल 1 लाख 65 हज़ार रुपये कि राशि उपलब्घ करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि जिला में इस योजना के अंतर्गत इसके अतिरिक्त 2 नए डी. पी. आर. (विस्तार परियोजना विवरण) भी स्वीकृत हुए है प्रथम डी. पी. आर. में 257 घरों के विस्तार तथा 88 नए घरों के निर्माण तथा दूसरे डी. पी. आर. में 30 घरों के विस्तार व 7 नए घरों के निर्माण किए जाऐंगे। उपायुक्त बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक रुप से सर्वेक्षण की प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि दस्तावेज़ी कार्यवाही के पश्चात सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में किश्तो के रुप में स्वीकृत राशी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि गृह निर्माण के लिए लाभार्थी को नगर परिषद द्वारा निशुल्क घरों के नक्शे भी उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है तथा लाभार्थी अपनी इच्छानुसार भी नया नक्शा बनवाकर गृह निर्माण कर सकता है।
