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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हिमाचल के 72 लाख लोगों को बुद्धू न समझें। किशाऊ बांध के एमओयू पर तभी साइन होगा जब हरियाणा सरकार एफिडेविट पर लिखकर देगी कि वह हिमाचल का 2011 से एरियर का भुगतान करने के लिए तैयार है। इससे हिमाचल को 15 साल में 500 करोड़ रुपए मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के क्यारीघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि वीरवार को पेशी के दौरान हिमाचल ने दो टूक कहा कि एग्रीमैंट तभी होगा जब हमारा एरियर मिलेगा। 2011 से हमारा पैसा फंसा हुआ है।
एमओयू साइन नहीं हुआ तो आधा हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान सूख जाएगा
सुक्खू ने चेताया कि यदि यह समझौता नहीं हुआ तो आधा हरियाणा, आधा दिल्ली, आधा राजस्थान व गुरुग्राम पूरी तरह से सूख जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार न प्यार से हमारा पैसा दे रही है और न ही कानूनी लड़ाई से दे रही है। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम इसे लेकर ही रहेंगे। देश की सेवा के लिए हम पानी तो क्या सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किशाऊ विद्युत परियोजना से 1000 करोड़ रुपए की आय होगी तथा हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा से किशाऊ परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए 2011 से बीबीएमबी के एरियर को जारी करने की शर्त लगाई है। अगर किशाऊ परियोजना पर समझौता ज्ञापन नहीं हुआ तो पड़ोसी राज्य प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी फैसला होने के बावजूद पड़ोसी राज्यों द्वारा एरियर नहीं दिया जा रहा है। यह प्रदेश के लोगों का अधिकार है तथा हम इसे लेकर ही रहेंगे।
भाजपा ने आरडीजी को बंद करवा कर प्रदेश के लोगों के साथ किया धोखा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की संपदा को बचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पांच गुटों में बंटी भाजपा यह सोच रही है कि बिना कुछ किए उनकी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। प्रदेश में अच्छा काम करने वाले को कोई नहीं बदलता है। इसलिए वर्ष 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार का ध्येय वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से 1952 से 2026 तक आरडीजी मिल रही थी, जो प्रतिवर्ष 8000 से 10000 करोड़ रुपए थी, परन्तु 16वें वित्तायोग से भाजपा ने आरडीजी को बंद करवा कर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है, परन्तु वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष आपदा के लिए घोषित किए गए 1500 करोड़ रुपए के लिए भी भाजपा नेता प्रधानमंत्री से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की सम्पदा को लुटाया है तथा नालागढ़ बद्दी में 5000 बीघा की जमीन 1 करोड़ रुपए में बिना रजिस्ट्रेशन फीस के कस्टमाइड पैकेज के आधार पर बडे़-बडे़ उद्योगपतियों के नाम कर दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की सम्पदा को बचाया है तथा 421 करोड़ रुपए वाइल्ड फलावर हॉल से लिए तथा 150 करोड़ रुपए जेडब्ल्यूएस से लिए हैं।
