( जसवीर सिंह हंस ) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क घरेलू रसोई गैस एवं चूल्हे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक देश में लगभग 3.60 करोड़ बीपीएल परिवारों को इस योजना के अंतर्गत रसोई गैस कुनैक्शन प्रदान करवाए गए हैं। जेपी नड्डा आज सोलन जि़ले के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत लोदीमाजरा के बनवीरपुर गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को रसोई गैस कुनैक्शन प्रदान करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से यह योजना आरंभ की थी। योजना का उद्देश्य देश में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, अशुद्ध जीवार्श्म इंधन के उपयोग को कम करना, प्रदूषण में कमी लाना तथा सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि योजना अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो रही है। हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक लगभग 32 हजार पात्र परिवारों को गैस कुनैक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का संबल बनकर उभर रही है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं इनके लाभों से अवगत करवाने के लिए 14 अप्रैल, 2018 से 5 मई, 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज को सकारात्मक रूप से बदला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशभर के ऐसे पिछड़े 21 हजार गांवों को चिन्हित किया है जहां विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से विकास को सभी तक पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे 93 गांव चिन्हित किए गए हैं। सोलन जिले में इस कार्य के लिए सलोगड़ा तथा मान गांव चुना गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में 115 पिछड़े जि़ले योजनाबद्ध विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में हालांकि कोई भी जिला पिछड़ा नहीं है, किन्तु समग्र विकास की दृष्टि से योजना के तहत चंबा जिले को चुना गया है।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ग्राम स्वराज अभियान से जुड़ें और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हों।
जेपी नड्डा ने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में शीघ्र ही ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बनवीरपुर में चैक डैम निर्मित करने तथा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने मामला प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 155 लाभार्थियों को रसोई गैस कुनैक्शन तथा चुल्हे वितरित किए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।
डॉ. सैजल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं बाल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अनुसूचित जाति उपयोजना पर प्रदेश में 1583 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं पर इस वर्ष प्रदेश सरकार 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
स्थानीय विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा नालागढ़ क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने एवं नालागढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हरियाणा में शीघ्र भूमि अधिगृहित करने का मामला केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उठाने का आग्रह किया।
इंडियन ऑयल के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक वी.के. सुंदरियाल ने उज्ज्वला योजना एवं रसोई गैस के प्रयोग में सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। दून भाजपा मंडल के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पर ग्राम पंचायत लोदीमाजरा के उपप्रधान कश्मीरी लाल ने स्थानीय मांगे प्रस्तुत की।
दून की पूर्व विधायक विनोद चंदेल, राज्य खाद्य बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम गुलेरिया, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. श्रीकांत एवं डीआर चंदेल, ग्राम पंचायत लोदीमाजरा की प्रधान ममता खताना, जिला एवं मंडल भाजपा के पदाधिकारी, उपायुक्त सोलन विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक बद्दी बिंदू रानी सचदेवा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यादविंद्र पाल, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा इंडियन ऑयल एवं भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों सहित गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय निवासी एवं लाभार्थी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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