सरकारी आवासों का दुरूपयोग अथवा सबलेट करने वाले कर्मचारियों पर की जाएगी कार्यवाही। उपायुक्त बिलासपुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उनके ध्यान में लाया गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास आंवटित किए गए है लेकिन उन्होंने आवंटित सरकारी आवासों को अन्य लोगों को सबलेट कर दिया गया है जिसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं। जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने तहसीलदार सदर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व एक पुलिस अधिकारी की संयुक्त कमेटी का गठन किया है । उन्होंने बताया कि कमेटी सरकारी आवासों का गहनता से निरीक्षण करेगी तथा निर्धारित अवधि में रिर्पोट प्रस्तुत करेगीे।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन के अधीन लगभग 500 से भी अधिक अलग-अलग श्रेणियों के सरकारी आवास है जो यहां कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के उद्ेश्य से समिति द्वारा आवांटित किए गए है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी अपने सरकारी आवास को सबलेट करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।
