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हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब राज्य का कुल सड़क नेटवर्क 42,779 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिसमें 22,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित की गयी हैं। इन सड़कों से राज्य के हजारों दूरस्थ गांवों को संपर्क सुविधा मिली है।
‘पीएमजीएसवाई-4 को भी मिली मंजूरी’
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह पुरस्कार कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था सुधारने में जुटे इंजीनियरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत एवं समर्पण का परिणाम है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमजीएसवाई-4 को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,247 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 429 अब तक असंपकिर्त बस्तियों को जोड़ने के लिए लगभग 2,300 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
‘आर्थिक गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था को भी मिलेगा बढ़ावा’
सिंह ने कहा कि परियोजना के पहले चरण में लगभग 1,500 किलोमीटर प्राथमिकता वाली सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने इसे राज्य के दूरदराज क्षेत्रों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-4 के विस्तार से पहाड़ी राज्यों में आधारभूत संरचना विकास का नया मानक स्थापित होगा, जिससे पहुंच सुविधा बेहतर होने के साथ आर्थिक गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से विकास कार्यों में तत्पर रहेगा।
