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हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत पुलिस जिला देहरा ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थों के काले कारोबार में संलिप्त आम तस्करों के साथ-साथ अब सरकारी तंत्र में बैठे कर्मचारियों पर भी कड़ा शिकंजा कस दिया है। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर अब तक 7 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिन्हें उनके विभागों द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
इस कड़ी कार्रवाई का ताजा उदाहरण पुलिस थाना ज्वालामुखी में देखने को मिला। यहां बीते 27 मार्च को दर्ज एक एनडीपीएस मामले में स्वास्थ्य विभाग खनेरी (रामपुर) में कार्यरत एक 46 वर्षीय महिला कर्मचारी को पुलिस ने नामजद किया था। देहरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस आपराधिक मामले की पूरी रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य विभाग को भेजी, जिसके बाद सेवा नियमों का हवाला देते हुए उक्त महिला कर्मचारी को निलंबित/सेवामुक्त कर दिया गया।
इन विभागों से जुड़े कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
पुलिस जिला देहरा से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पुलिस की पैनी नजर से कोई भी महकमा नहीं बच पाया है। अब तक सामने आए एनडीपीएस मामलों में कुल 7 सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम और मंदिर न्यास से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस द्वारा साक्ष्य और रिपोर्ट सौंपने के बाद इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है।
अनुशासन और ईमानदारी के मामले में कोई समझौता नहीं : एसपी
इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। प्रशासन ने भी यह साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षित अनुशासन और ईमानदारी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नशे से जुड़े मामलों में शासन और प्रशासन द्वारा पूरी तरह से जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाई जा रही है।
