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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने घुमारवीं दौरे के दौरान जनसमस्याओं के समाधान को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री यहां थाना परिसर में आवासीय क्वार्टरों की आधारशिला रखने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान एक बुजुर्ग महिला की व्यथा सुनकर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी।
कार्यक्रम के दौरान कुलाड़ी गांव की बुजुर्ग महिला चिंती देवी ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने बताया कि वह जमीन की निशानदेही के लिए पिछले 7 वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने तत्काल कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम को लताड़ लगाते हुए कार्यप्रणाली में सुधार की नसीहत दी और डीसी को निर्देश दिए कि एक महीने के भीतर महिला की समस्या का समाधान होना चाहिए।
मुख्यमंत्री के कड़े तेवर के बाद अन्य लोगों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं रखीं। पुराने बस स्टैंड के प्रभावित 11 परिवारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि बरसात के कारण उनके घर भूस्खलन की जद में आ गए हैं। उन्होंने अपने घरों की सुरक्षा के लिए शीघ्र सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की। इस दौरान पैंशनर्स, निजी बस ऑप्रेटर और किक बॉक्सिंग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को तलवार व गुर्ज भेंट कर सम्मानित किया।
इस माैके पर हिमाचल प्रदेश स्टेट पैरामिलिट्री वेलफेयर संगठन के 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व डीआईजी वीके शर्मा के नेतृत्व में पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड के गठन की मांग रखी। सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2026 के बजट में चरणबद्ध प्रावधान का आश्वासन दिया और फरवरी में दोबारा बैठक के लिए बुलाया।
वहीं डॉ. केशव चंद गर्ग की अगुवाई में निजी दंत चिकित्सकों ने बेरोजगारी, नियमित पदों के सृजन और बायोमेडिकल वेस्ट शुल्क को 1200 से घटाकर 500 रुपए करने की मांग की, साथ ही पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष करने का आग्रह किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व विधायक तिलक राज व बंबर ठाकुर सहित कई कांग्रेस नेता, अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
