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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असैसमैंट (पीडीएनए) के तहत मिलने वाली राशि पर भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का हक है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के तहत 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें से पहली किस्त में 451 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त में 601.92 करोड़ रुपए मिले हैं। दिल्ली से कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के बाद शिमला के अनाडेल मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।
प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित 1500 करोड़ दिलवाने में मदद करे भाजपा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए दिलवाने में मदद करनी चाहिए। यह राशि कोई विशेष अनुदान या उपकार नहीं, बल्कि केंद्र से प्रदेश को मिलने वाला उसका अधिकार है, जिसका भाजपा नेता श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि को मिलने में भी काफी देरी हो चुकी है, जो अभी पूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीडीएनए के तहत मिलने वाली राशि से आपदा प्रभावित लोगों को वास्तविक राहत मिले और पुनर्निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों।
सीडब्ल्यूसी की बैठक में संगठनात्मक विषयों पर की चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों से जुड़ा रहा है और पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक का उल्लेख भी किया, जिसमें संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के अलावा देश और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर दौर में कमजोरों, वंचितों और मेहनतकशों की आवाज उठाई है। साथ ही पार्टी भविष्य में नफरत, अन्याय, तानाशाही, सत्य, साहस और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से आगे बढ़कर लड़ती रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री का अनाडेल ग्राऊंड पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं ने स्वागत किया।
वर्ष की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक कल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वर्ष 2025 की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक 30 दिसम्बर को प्रदेश सचिवालय में होगी। बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से आए प्रस्तावों के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसी तरह मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान कर सकता है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने एवं सृजित करने का निर्णय भी बैठक में लिए जाने की संभावना है।
