तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने बताया कि उपमंडल पांवटा साहिब में सरकार के निर्देशानुसार जमाबंदी की ई-केवाईसी (EKYC LAND) प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों को डिजिटल बनाने और उनके उपयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है
ई-केवाईसी के फायदे
जमीन की ई-केवाईसी से बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान होगा।
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी ई-केवाईसी अनिवार्य होगी।
भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सुधार होगा।
डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रक्रिया आसान
राज्य सरकार के डिजिटल टेक्नालॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने एक मोबाइल एप विकसित की है, जिसमें आधार नंबर के माध्यम से चेहरे की पहचान और जमीन का पूरा रिकॉर्ड लिंक किया जाएगा।
भूमि मालिकों से अपील
तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने उपमंडल के सभी भूमि मालिकों से अपील की है कि वे अपनी जमाबंदी संबंधित पटवारखाना से ई-केवाईसी करवाएं। बिना ई-केवाईसी के कोई भी जमाबंदी पटवारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाएगी। पावंटा साहिब के अन्तर्गत आने वाले भूमि मालिकों के लिए रोजाना सभी पटवारखाना सहित फील्ड में EKYC के लिए कैम्प लगाये जा रहे हैं।
