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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के खिलाफ दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा।
रविवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय की दो नई इमारतों का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात की। दिसंबर में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने से पहले कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में आए तीन साल, 10 महीने और सात दिन हो चुके हैं और कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के बारे में कोई भी फैसला आलाकमान से सलाह-मशविरा करने के बाद ही लिया जाएगा। वहीं, एसआईआर को लेकर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अपनी चिंताएं उठाने की तैयारी कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा, “बहुत जल्द, एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें ‘इंडिया’ गठबंधन की सभी पार्टियों के नेता एक साथ आएंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह उन मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए जिन्हें वह गलत मानता है। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस अभियान का संचालन कर रही है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं, तो सुक्खू ने कहा कि एसआईआर का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है। सुक्खू ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण में विपक्ष द्वारा बताई जा रही अनियमितताओं को चुनौती देना और जनता को इस मुद्दे के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि “वोटों की चोरी” के कारण चुनाव के नतीजे गलत आए हैं, और कहा कि विपक्ष इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की उस योजना पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें वे प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोग गठित करने के फैसले को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “जिनमें चुनौतियों का सामना करने का साहस होता है, वे उनका सामना करते हैं। हमारे पास चुनौतियों का सामना करने का साहस है।” उन्होंने बताया कि आयोग संभावित पुनर्गठन पर सिफारिशें देने से पहले सभी ब्लॉकों, तहसीलों और जिलों के भौगोलिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं की जांच करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समीक्षा में जिलों और तहसीलों की सीमाओं में बदलाव, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) ब्लॉकों का पुनर्गठन और यदि आवश्यक हो तो जिलों के बीच क्षेत्रों का पुनर्वितरण शामिल हो सकता है। सुक्खू ने बताया कि हाल ही में दो सदस्य आयोग में शामिल हुए हैं और उन्हें कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें।
