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नगर एवं ग्राम योजना, आवास तथा तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पंचायतों को टीसीपी के अधिकार देने वाला कानून जल्द लागू किया जाएगा, ताकि लोगों के जानमाल की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास लोगों को घर के करीब सुविधा देना है, ताकि उनको परेशानी न हो। शनिवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सुनियोजित विकास की ओर आगे बढ़ रही है।
राज्य में हर वर्ष हमें आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हर वर्ष जानमाल का नुक्सान होता है। इसी कड़ी में इसे कम करने तथा लोगों की जान व संपत्ति को बचाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों को टीसीपी के अधिकार दे रहे हैं। इसके तहत लोगों को सिंपल लाइन डायग्राम बनाकर देनी होगी।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में तकनीकी सहायक हैं तथा कानून अभी प्रारंभिक चरण में है। इसके तहत 600 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण को टीसीपी के दायरे में लाया गया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति 1,000 वर्ग मीटर का प्लाॅट खरीदता है तो वह भी टीसीपी के दायरे में आएगा। इससे उन लोगों को बाहर रखा गया है, जिनकी यहां पर पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा यदि स्थानीय व्यक्ति 1,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक का निर्माण करता है तो वह भी टीसीपी के दायरे में आएगा।
सरकार का प्रयास है कि इसे जल्द लागू किया जा सके। उन्होंने लंदन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर एक स्ट्रीट के लिए वर्ष 1813 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन हम इसमें पीछे हैं। इससे हमें नुक्सान झेलना पड़ा है। नुक्सान को कम करने के लिए ही कानून बनाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आईटीआई व इंजीनियरिंग कालेजों में एआई और डाटा साइंस विषय को शुरू किया जा रहा है।
भाजपा व आरएसएस के लोग कंगना से कहलवाते हैं अपनी बातें
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सांसद कंगना रणौत के बयान को लेकर धर्माणी ने कहा कि उनके बारे में क्या कहें। भाजपा व आरएसएस के लोग कंगना से अपनी बातें कहलवाते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हमेशा जिम्मेदारी से काम करता आया है।
जीएसटी को लेकर श्रेय लेना है तो जिम्मेदारी भी ले भाजपा
धर्माणी ने कहा कि जीएसटी को कम करने से लोगों को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी व हमारे नेता राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे तथा जीएसटी का सरलीकरण करने व इसके स्लैब कम करने की मांग कर रहे थे। भाजपा ने अब इसका श्रेय लेने के लिए पूरा प्रचार तंत्र लगा रखा है। यदि आज के समय में वह इसका श्रेय लेते हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी तथा देश के लोगों से माफी मांगनी होगी। वर्ष 2017 से आज तक अधिक जी.एस. लगाकर लोगों का शोषण किया गया है, उसके लिए भाजपा माफी मांगे।
