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राज्य सरकार ने वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मूल रूप से हरियाणा से संबंध रखने वाले संजय गुप्ता ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने मैनेजमैंट ऑफ पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा भी किया है। उनको पहले पूर्व भाजपा सरकार तथा बाद में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वरीयता सूची में अव्वल होने के बावजूद मुख्य सचिव पद की कुर्सी नहीं सौंपी।
इस बार भी उनको मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपने से पहले हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद संबंधी आदेश गत रात्रि सरकार की तरफ से कर दिए थे। संजय गुप्ता पहले से मुख्य सचिव पद के चाहवान रहे हैं तथा इस बार भी अंत तक वह लॉबिंग करते रहे। इस कारण सरकार ने उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। हालांकि यह पहला मौका है, जब किसी अधिकारी को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले स्थायी तौर पर मुख्य सचिव पद की कुर्सी किसी आईएएस अधिकारी को सौंपी जाती रही है।
इसी तरह प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक के पद पर भी स्थायी नियुक्ति नहीं की है। यानी इस समय मुख्य सचिव के अलावा डीजीपी पद का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। विमल नेगी मामले में हाशिए पर चले गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को सरकार ने जनजातीय विकास के अलावा निदेशक रोप-वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। मुख्य सचिव पद की दौड़ में मंगलवार तक आगे चल रहे वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, वित्तीय आयुक्त राजस्व, वन, गृह एवं सतर्कता के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है।
मुख्य सचिव के बाद प्रबोध सक्सेना ने संभाली बिजली बोर्ड अध्यक्ष की कुर्सी
वर्ष 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना ने मुख्य सचिव पद पर 6 माह का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल लिया। इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। इस पद पर रहते हुए वह सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। प्रबोध सक्सेना ने मुख्य सचिव पद संभालने के अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने अपना पदभार संभालने के बाद बोर्ड के उच्च अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता बोर्ड की वित्तीय हालत को सुधारने के अलावा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना रहेगी।
