हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य करवाने वाले ठेकेदारों का लोक निर्माण विभाग के पास करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है. प्रदेश में सड़कों, पुलों और अन्य निर्माण कार्यों को अंजाम देने वाले ठेकेदारों की करीब 742 करोड़ रुपये की देनदारी विभाग के पास बकाया है. इसका खुलासा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल जवाब में हुआ है. नाचन के विधायक विनोद कुमार ने लोक निर्माण मंत्री से प्रदेश के सभी मंडलों में ठेकेदारों की कुल बकाया राशि, मंडलवार विवरण और संबंधित ठेकेदारों के नाम-पते सहित जानकारी मांगी थी.
इसके लिखित जवाब में हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सभी मंडलों में ठेकेदारों की कुल 74,195.63 लाख रुपये की धनराशि भुगतान के लिए लंबित है. यानी विभाग पर ठेकेदारों की करीब 741.96 करोड़ रुपये की देनदारी है. इस संबंध में मंडलवार बकाया राशि और संबंधित ठेकेदारों के नाम-पते का विवरण भी विधानसभा के पटल पर रखा गया.
विधानसभा में नाचन के विधायक विनोद कुमार ने लोक निर्माण मंत्री से पूछा था कि क्या यह सही है कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सभी मंडलों में ठेकेदारों की कितनी धनराशि देनदारी के रूप में बकाया है. उन्होंने मंडलवार बकाया राशि के साथ संबंधित ठेकेदारों के नाम और पते सहित पूरा विवरण मांगा था.
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन, बुधवार 18 नवंबर 2026 को दिए गए जवाब में लोक निर्माण विभाग ने बताया कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश के सभी मंडलों में ठेकेदारों की कुल 74,195.63 लाख रुपये की धनराशि बकाया है. इस देनदारी का मंडलवार विवरण और संबंधित ठेकेदारों के नाम-पते सहित जानकारी भी सदन में रखी गई.







