नदी-नालों में खनन से सुक्खू सरकार को हुई कितनी आय? अवैध खनन से भी वसूला करोड़ों का जुर्माना

Khabron wala 

हिमाचल प्रदेश में नदी-नालों और खड्डों में खनन से सरकार को करोड़ों रुपये की आय हुई है. पिछले तीन वर्षों में राज्य में विभिन्न नदियों और खड्डों में दिए गए 305 खनन पट्टों से सरकार को 302 करोड़ 88 लाख रुपये से अधिक का राजस्व मिला है. वहीं, इसी अवधि में अवैध खनन के हजारों मामले भी सामने आए हैं. यह जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सामने आई. दरअसल, शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा में सरकार से पिछले तीन वर्षों में अवैध खनन के मामलों, लगाए गए जुर्माने, नदियों और खड्डों में दिए गए खनन पट्टों और सरकार को हुई आय को लेकर सवाल पूछा था.

खनन से सरकार को 302 करोड़ की आय

सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि विभिन्न नदियों और खड्डों में कुल 305 खनन पट्टे दिए गए हैं. सरकार के अनुसार, 1 अगस्त 2026 तक इन 305 खनन पट्टों से सरकार को 3,02,88,63,938 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. यानी पिछले तीन वर्षों में नदी-नालों में खनन से सरकार के खजाने में करीब 302.88 करोड़ रुपये आए हैं.

अवैध खनन पर 8.79 करोड़ का जुर्माना

वहीं, 1 अगस्त 2026 तक प्रदेश में अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन से जुड़े कुल 13,082 मामले दर्ज किए गए. इनमें से 10,152 मामलों में 8,79,25,770 रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है. बाकी 2,930 मामलों में प्रक्रिया अभी जारी है.

हिमाचल प्रदेश में खनन को Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 के तहत नियंत्रित किया जाता है. इसके अलावा अधिनियम की धारा 15 और 23(C) के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules, 2015 अधिसूचित किए हैं. इन्हीं नियमों के तहत प्रदेश में खनन गतिविधियों, खनन पट्टों और अवैध खनन पर कार्रवाई की जाती है.