जन मंच योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से आमजन की शिकायतों व समस्याओं को त्वरित निपटारा सुनिश्चित बनाना है। यह जानकारी नगर नियोजन, आवास एंव शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश सरवीण चैधरी ने बिलासपुर के स्वारघाट में आयोजित प्रथम ”जन मंच” कार्यक्रम के अवसर पर अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मेें देते हुए कहा कि जन मंच कार्यक्रम से लोक शिकायतों के निवारण में सहायता मिलेगी।
उन्होनें कहा कि जन मंच कार्यक्रम से न केवल आमजन के हित के लिए आरम्भ जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का समय पर कार्यन्वयन सुनिश्चित ही होगा अपितु इस कार्यक्रम के माध्यम से वांछित परिणाम भी प्राप्त होने सुनिश्चित होगें।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी ने केन्द्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ”सबका साथ-सबका विकास” के मूलमंत्र को अपनाते हुए वर्तमान सरकार ने प्रत्येक नागरिक के हित एंव कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को आरम्भ किया है। जिसके सार्थक परिणाम आना आरम्भ हो गए है। उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाने के उदे्श्य से अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए है।
उन्होनें कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होनें कहा कि युवाओं की क्षमता में वृद्धि, कमजोर वर्गों के उत्थान, किसानों की समृद्धि व महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है। उन्होनें इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 108 बाईक एम्बुलैंस सेवा, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, गुणात्मक शिक्षा के अतिरिक्त आंगनबाडी कार्यकर्ता व आंगनबाडी सहायिका के मानदेय बढानें की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय में भी बढोतरी की गई है।
उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत 1 करोड. 26 लाख खाते खोले गए है। उन्होनें उज्जवला योजना के अतिरिक्त ”हिमाचल गृहणी सुविधा योजना” का भी उल्लेख किया। शहरी विकास मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन ऐप व गुडिया हेल्पलाइन के अतिरिक्त कल्याण योजनाओं की आॅनलाइन निगरानी के लिए सी. एम. डैस बोर्ड की जानकारी दी।
इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने जन मंच कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जन मंच कार्यक्रम में कुल 251 शिकायत व आवेदन पत्र पंजीकृत किए गए। उन्होनें बताया कि जनमंच कार्यक्रम के पूर्व 133 शिकायतें व आवेदन पत्र प्राप्त हुए थें जिसमें से 112 शिकायतों एंव आवेदनों को पंजीकृत किया गया था। उन्होनें बताया कि सिचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग के 64, लोक निर्माण विभाग के 7, वन विभाग के 2, विधुत विभाग के 19, पुलिस विभाग के 5, समाज कल्याण विभाग के 4, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के 3, आबकारी एवं कराधान विभाग के 1, ग्रामीण विकास विभाग के 6 व राजस्व विभाग का 1 शिकायत अथवा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। जिनमंे से विभिन्न 31 शिकायतो व आवेदन पत्रों का निपटारा जन मंच कार्यक्रम से पूर्व कर दिया गया था। उन्होनें कहा कि सभी पंजीकृत मामलों को ई॰ समाधान के जन मचं पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है।
उन्होनें बताया कि जन मंच कार्यक्रम के दौरान आज 139 आवेदन और शिकायत पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 36 का निपटारा मंत्री महोदय के दिशा निर्देशोंनुसार मौके पर किया गया तथा शेष बचे सभी शिकायत व आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विभागों को निर्धारित अवधि में निपटारे हेतु प्रेषित करके उनके निपटारे की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश भी दिए गए है।
उन्होनें जानकारी देतं हुए .बताया कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान लोगों की सुविधा के लिए 62 विभिन्न प्रमाण पत्र व 12 लर्निंग लाईसैंस भी बनाकर जारी किए गए । उन्होने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर में 60 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई तथा चिकित्सा विभाग की ओर से लोगों को निशुल्क दवाईयां भी वितरित की गई।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान 36 पंचायतों के 700 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया।
उन्होनें कहा कि जनमंच कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विधान सभा क्षेत्र की पंचायत टाली, कुटैहला, स्वाहण, बैहला, तरसूह के 46 वृद्धावस्था पेंशन केस योजना के तहत पंजीकृत किए गए। उन्होनें कहा कि जन मंच कार्यक्रम के उपरान्त 10 दिनों के भीतर सभी समस्याओं पर की गई कार्यवाही का संकलन कर संकलित रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी।
इस अवसर पर पूर्व विधायक व राज्य भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और जन मंच कार्यक्रम के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में मंत्री व सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्येक विभाग के अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए अपनी उपस्थिति में कारगर पग उठाकर महत्वकाॅक्षी जन मंच कार्यक्रम की सार्थकता सुनिश्चित बनाएगें।
जन मंच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, एफीडेविट, ड्राईविंग लाईसेंस बनाने के लिए विशेष टीमें नियुक्त की गई थी तथा लोगों के परामर्श और आवेदन लिखने के लिए अर्जननवीशों (डोकोमैन्ट राईटर) की भी निशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया था जहां लोगों की स्वास्थ्य जांच के अतिरिक्त निशुल्क दवाईयां भी वितरित की गई।खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा डिजिटल राशन कार्ड की दस्तावेजी कार्यवाही भी अमल में लाई गई।इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अशोक कुमार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार, कमान्डैन्ट होम गार्ड अजय बोध, उपमण्डल अधिकारी ना0 सदर प्रियंका वर्मा, स्वारघाट अनिल चौहान के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय व जिला स्तरीय प्रतिनिधि तथा भारी मात्रा में आमजन उपस्थित रहे।
