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राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने से उपजे गंभीर वित्तीय हालात के बीच राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग की ओर से इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष, 2026-27 के दौरान 900 करोड़ रुपए ऋण लेने के लिए आवेदन किया गया था। राज्य सरकार पर इस समय करीब 1,10,500 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चढ़ चुका है। मौजूदा समय में सरकार को प्रतिमाह करीब 2,800 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देनदारियां निपटानी होती हैं। इसमें वेतन के लिए 2 हजार करोड़ रुपए, पैंशन के लिए 800 करोड़ रुपए, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। ऐसे में नियमित अंतराल के बाद राज्य सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
राज्य के गंभीर वित्तीय हालात को देखते हुए सरकार पहले ही माननीयों से लेकर अधिकारियों के वेतन में 6 माह तक 50 से 20 फीसदी तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि आगामी 6 माह में प्रदेश की आर्थिकी पटरी पर आ जाएगी, जिसके बाद अस्थायी तौर पर स्थगित किए गए वेतन को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस दौरान ग्रुप-ए से ग्रुप-डी श्रेणी अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन व पैंशन की कोई कटौती नहीं की है, लेकिन सरकार वेतनमान की लंबित अदायगियों एवं 15 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है।
