हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स- 2023 के 12वें संस्करण में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम गोव कनेक्ट एंड इलॉग मीडिया द्वारा लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया।
सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन) और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण एवं बेहतरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किए गए।डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और हिम परिवार परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए।
डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग (डीटी एंड जी) को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जन कल्याण में प्रदेश में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है।
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 राज्य में एक केन्द्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। इसके माध्यम सेे सार्वजनिक शिकायतों के निवारण को सुव्यवस्थित किया गया है। टोल फ्री नंबर, वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से अब तक 90 विभागों के 10,000 अधिकारियों द्वारा 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 5,93,693 (98 प्रतिशत) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, नागरिकों की संतुष्टि के साथ 4,25,067 (70 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया है। यह देश भर में चलाई जा रही ऐसी केन्द्रीय शिकायत निवारण हेल्पलाइनों में से सबसे अधिक है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों के लिए लिए एक केन्द्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन, एचआरटीसी हेल्पलाइन, 1077-आपदा प्रतिक्रिया, जीएसटी हेल्पलाइन, नशामुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी आरम्भ किया जा रहा है।
हिम परिवार परियोजना एक पात्रता-आधारित प्रबंधन प्रणाली है, जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। यह पहल पात्र नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक डेटा का उपयोग करने, उन्हें सूचित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में सहायक है। यह परियोजना भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए भी डेटा उपलब्ध करवाएगी।
