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लंबे समय से अनिश्चित भविष्य और नियमितीकरण की उम्मीद में काम कर रहे लोक निर्माण विभाग (PWD) के 119 दिहाड़ी बेलदारों के लिए आखिरकार बड़ी राहत की खबर सामने आई है. करुणामूलक आधार पर नियुक्त इन दैनिक भोगी कर्मचारियों को अब नियमित करने की मंजूरी मिल गई है. इस फैसले ने न केवल उनके रोजगार को स्थायित्व दिया है, बल्कि वर्षों से चल रही चिंता और असुरक्षा को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया है.
नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों को वेतनमान, महंगाई भत्ता, अवकाश, सेवा सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक मजबूती आएगी. लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने इसको लेकर मंजूरी प्रदान करते हुए सभी अधीक्षण अभियंताओं को पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं. विभागीय आदेशों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक लगातार चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले बेलदारों को सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत रेगुलर किया जाएगा.
ये योग्यता अनिवार्य
विभाग ने प्रदेशभर के विभिन्न सर्किलों और मंडलों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को बेलदार पद पर नियमित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके तहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को सूची में शामिल किया गया है, जिन्होंने प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 240 दिन कार्य किया है, वहीं जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह सीमा 180 दिन तय की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों के पास बेलदार पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना भी अनिवार्य होगा.
नियमित होने वाले कर्मचारियों में ऊना, नाहन, जोगिंद्रनगर, मंडी, रोहड़ू, बिलासपुर, पालमपुर, शिमला, नूरपुर, सोलन, शाहपुर, धर्मपुर, हमीरपुर, कुल्लू, रामपुर और डलहौजी सहित प्रदेश के विभिन्न सर्किलों और मंडलों के कर्मचारी शामिल हैं. इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ई एनपी सिंह ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को नियमितीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियमितीकरण सरकार की अधिसूचना के तहत भविष्य प्रभाव से लागू होगा.
सुरक्षित भविष्य की उम्मीद
लोक निर्माण विभाग (PWD) लंबे संघर्ष, अनिश्चित भविष्य और रोज़गार की अस्थिरता के बीच काम कर रहे इन कर्मचारियों के जीवन में अब स्थायित्व की नई किरण दिखाई देने लगी है. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की अधिसूचना के तहत यह नियमितीकरण भविष्य प्रभाव से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को न केवल नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि पदोन्नति, पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का रास्ता भी खुल जाएगा. इस फैसले ने इन कर्मचारियों के बीच सुरक्षित भविष्य की नई किरण का उदय हुआ है.
