प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण व कानून व्यवस्था की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की गणना देश के सर्वोत्तम राज्य के रूप में होती है और अगर उद्यमी राज्य में विभिन्न सेक्टरों में निवेश के लिए आगे आते हैं तो प्रदेश सरकार उन्हें पूरा सहयोग व सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात आज नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सिलसिले में आयोजित रोड शो के दौरान उद्यमियों को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए केवल मात्र एक ही सेक्टर पर फोकस नहीं किया है बल्कि पर्यटन, साहसिक पर्यटन, कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी संरचना, विद्युत उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आदि समेत सभी क्षेत्रों में सरकार निवेश आकर्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने हाइडल सेक्टर में निवेश आमंत्रित करने के लिए पावर पालिसी में भी बदलाव किया है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में पावर टेरिफ सबसे कम हैं और हमारा राज्य बिजली खरीदा नहीं बल्कि बेचता है। उन्होंने साहसिक खेलों, वाटर स्पोर्ट्स और होटल इंडस्ट्री सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं छिपी हैं जिसके लिए उन्होंने उद्यमियों को आगे आने का निमंत्रण दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 व 8 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन तक राज्य में कुल 85 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विदेशों के साथ-साथ देश में भी इन्वेस्टर मीट व रोड शो किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाल ही में जर्मनी, नीदरलैंड व दुबई में आयोजित रोड शो काफी सफल रहे हैं और इन देशों के निवेशकों ने हिमाचल में निवेश के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि दुबई में निवेशकों ने वैलनेस सेंटर रिजॉर्ट्स, नैचुरोपैथी रिजार्ट्स, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और रियल एस्टेट क्षेत्रों में निवेश के लिए खास तौर पर रुचि दिखाई है।
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में बेहतर अधोसंरचना सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में राज्य के सभी भागों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय तथा राज्य उच्च मार्गों का व्यापक नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को देश का निवेश आकर्षित करने वाला श्रेष्ठ गंतव्य स्थल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने भी इस अवसर पर उद्यमियों को संबोधित किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह और प्रधान सचिव शहरी विकास बहुद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा प्रबोध सक्सेना ने राज्य में निवेश संभावनाओं के दृष्टिगत अपने-अपने विभागों की प्रेजेंटेशन दी। सी.आई.आई. दिल्ली राज्य के पूर्व चेयरमैन व सरवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी राहुल चौधरी ने मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य अतिथियों व उद्यमियों का स्वागत किया और राज्य सरकार द्वारा निवेश आमंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज नई दिल्ली में डेढ़ दर्जन औद्योगिक घरानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश में नवम्बर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निजी क्षेत्र की तीन बड़ी कंपनियों के साथ लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू भी साइन किए गए।
हिमाचल प्रदेश की एकमात्र एविएशन कंपनी स्की हिमालयाज रोपवे के साथ 500 करोड़ लागत के रोपवे, स्की रिजॉर्ट, हेली स्की, हेली टैक्सी व हेली सफारी के प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्की कंपनी की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ शर्मा और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन, राम सुभग सिंह ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
स्की हिमालयाज और रोपवे हिमाचल के उद्यमियों द्वारा बनाई गई कंपनी है जो स्विस कंपनी एयर जरमाट का संयुक्त उपक्रम है। इस प्रोजेक्ट के तहत यह कंपनी चांशल, कुल्लू-मनाली, लाहौल स्पीति व प्रदेश के उन जिलों में जहां बर्फ पड़ती है, वहां स्की रिजॉर्ट बनाएगी। कंपनी द्वारा चांशल एरिया में स्की सेंटर भी विकसित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के तहत यह कंपनी प्रदेश में आपदा के समय प्रशासन को राहत व बचाव कार्य संचालित करने में भी मदद करेगी। कंपनी के पास इस समय एक हेलीकॉप्टर पहले से कार्यरत है और दूसरा हेलीकॉप्टर भी शीघ्र ही कंपनी के पास उपलब्ध होगा। कंपनी द्वारा कुल्लू मनाली को इसका बेस बनाया गया है।
इस अवसर पर सत्या डेवलपर्स कंपनी के साथ आवास निर्माण क्षेत्र में 300 करोड़ से अधिक राशि के एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी मध्यम वर्ग के लिए 700 से एक हजार आवास निर्मित करेगी। इसके अलावा प्योरमैजिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ भी करीब 50 करोड़ रुपये से एक एलगे फार्मिंग एंड प्रोसैसिंग टू एक्सट्रेक्ट एस्टाएक्सएनथिन परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत इस कंपनी द्वारा शेवाल की खेती से एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ निकालकर इसे एंटी सेंसटाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
इस दौरान फील्ड फ्रेश फूड कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने में अपनी गहरी रुचि दर्शाई गई। कंपनी की एक टीम अपने पूरे प्रस्ताव के साथ जल्दी ही हिमाचल आकर अधिकारियों से बैठक करेगी।
ओयो इंडिया एंड साउथ एशिया ग्रुप द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए होटल चेन के विस्तार की पेशकश की गई। कंपनी की ओर से बताया गया कि राज्य के 36 शहरों व नगरों में उनकी होटल इकाइयां व कमरे हैं और करीब 5 हजार लोगों को कंपनी द्वारा रोजगार मुहैया करवाया गया है।
मुख्यमंत्री के साथ भेंट के दौरान ट्रांस मेटालाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मंडी जिला की बल्ह घाटी में प्रस्तावित प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निजी क्षेत्र में निर्माण के लिए अपनी टीम भेजकर इसकी संभावनाएं तलाशने और अपनी विशेषज्ञता व सहयोग प्रदान करने की पेशकश की गई। मुंजाल ऑटो कंपनी द्वारा प्रदेश में वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाने के क्षेत्र में बड़े निवेश की इच्छा जताई गई। एयर वन एविऐशन कंपनी द्वारा राज्य में कृषि बागवानी व अन्य क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया गया।
रिन्यू पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में 200 मेगावाट तक निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया जबकि ब्राइट स्टार्ट कारपोरेशन कंपनी द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया गया। गिन्नी इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद जयपुरिया ने बैठक में राज्य के कांगड़ा, मंडी व कुल्लू जिलों में बोर्डिंग स्कूल खोलने की इच्छा जताई। शीघ्र ही प्रदेश सरकार के साथ इस कंपनी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 22 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने कहा इस वर्ष 7 से 8 नवंबर तक राज्य के धर्मशाला में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन से पहले संभावित निवेशकों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार देशभर में व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो तथा इन्वेस्टर मीट कर रही है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव शहरी विकास ऊर्जा व बहुद्देशीय परियोजनाएं प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, उद्योग विभाग के निदेशक हंसराज शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
