GPA पर चार लाख रुपये स्टांप ड्यूटी करना अनुचित, सरकार फैसले पर करे पुनर्विचार : अधिवक्ता डॉ. अनुराग गुप्ता , 1500 से सीधे करीब ₹4 लाख तक पहुंचा शुल्क, NGDRS पोर्टल पर भी नई दरें अपडेट नहीं होने से अधिवक्ता और डीड राइटर असमंजस में
पांवटा साहिब। हिमाचल प्रदेश में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के पंजीकरण पर स्टांप ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी को लेकर विवाद गहराने लगा है। पहले जहां GPA के लिए 1,500 रुपये स्टांप ड्यूटी निर्धारित थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 4,000 रुपये किए जाने की जानकारी है। दूसरी ओर, बाहरी राज्यों से संबंधित GPA के मामलों में करीब चार लाख रुपये तक स्टांप ड्यूटी होने की बात सामने आ रही है।
इस मामले में अधिवक्ता डॉ. अनुराग गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1,500 रुपये से सीधे चार लाख रुपये तक स्टांप ड्यूटी पहुंचना लगभग 267 गुना की वृद्धि है, जो आम जनता के लिए अत्यधिक आर्थिक बोझ है। उनके अनुसार, इंडियन स्टांप एक्ट के प्रावधानों और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की भारी वृद्धि की समीक्षा की जानी चाहिए।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि GPA एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से लोग दूसरे राज्यों में अपनी संपत्ति और अन्य कानूनी कार्यों के लिए अधिकृत व्यक्ति नियुक्त करते हैं। ऐसे में करीब चार लाख रुपये का शुल्क निर्धारित करना आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो सकता है। इससे ग्रामीणों, बुजुर्गों और दूसरे राज्यों में संपत्ति रखने वाले लोगों को विशेष परेशानी होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि नई स्टांप ड्यूटी को लेकर NGDRS पोर्टल पर अभी तक स्पष्ट अपडेट उपलब्ध नहीं है। इससे अधिवक्ताओं, डीड राइटरों और पंजीकरण कार्य से जुड़े लोगों में असमंजस बना हुआ है।
डॉ. अनुराग गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि स्टांप ड्यूटी की नई दरों पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए, NGDRS पोर्टल पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आम जनता को राहत प्रदान की जाए।








