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योद्धा के पोस्टर लगवा कर प्रदेश को कर्ज और आर्थिक बदहाली की ओर धकेल रही सुक्खू सरकार

चला रही है। सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती से जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों के हित प्रभावित होंगे। वर्तमान में सरकार द्वारा राजनैतिक लाभ के लिए घोषित की जा रही योजनाएं भी झूठा आश्वासन साबित होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या प्रदेश की जनता की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार के दूसरे खर्च हो गए हैं?
मुख्यमंत्री के चारों बजटों ने साबित कर दिया है कि केवल पढ़-लिखकर बजट बनाने का दावा करने से आर्थिक प्रबंधन नहीं होता। इसके लिए दूरदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, संसाधनों का सही आकलन और आवंटित धन को विकास में बदलने की क्षमता चाहिए। एक तरफ राजकोषीय घाटा शुरुआती अनुमान से 43.4 प्रतिशत बढ़ चुका है, दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय का 35 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं हो पाया और तीसरी तरफ अनुपूरक बजट मूल बजट के 69.01 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके बावजूद सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती कर रही है। यह किसी जिम्मेदार सरकार के वित्तीय नियोजन का उदाहरण नहीं, बल्कि सुक्खू सरकार की आर्थिक दिशाहीनता और विकास के प्रति उदासीनता का प्रमाण है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि चार बजट पेश करने के बाद भी वित्तीय नियोजन इतना कमजोर क्यों है? मूल बजट के मुकाबले इतना बड़ा अनुपूरक बजट लाने की नौबत क्यों आई? राजकोषीय घाटे का अनुमान नौ महीने में ही क्यों बिगड़ गया? विकास के लिए निर्धारित धनराशि खर्च क्यों नहीं हो पाई और जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़े विभागों के बजट में इतनी भारी कटौती क्यों की गई?

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