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हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,659 किलोमीटर लंबी 340 सड़कों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये मंजूर कर सकता है। सिंह ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हाल ही में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इन 340 सड़क प्रोजेक्ट्स से जुड़ी मंज़ूरी की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार पहले ही हिमाचल प्रदेश में 2,300 करोड़ रुपये की लागत वाले सड़क प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दे चुकी है, जिनमें कुल 1,500 किलोमीटर लंबी 290 सड़कें शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स लागू होने के अलग-अलग चरणों में हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान, सड़कों, साफ-सफाई, पीने के पानी, AMRUT मिशन और विकास की अन्य पहलों से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते रहने और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए काम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात के कारण सड़क की सतह बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन की उपलब्धता में काफी कमी आई है, जिससे सड़क की सतह बनाने के काम में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से मिलेंगे और राज्य की खास भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए इस मामले में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष मदद की मांग करेंगे।
ब्राजील की अपनी हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि उन्हें वहां के अलग-अलग विकास प्रोजेक्ट्स, प्रक्रियाओं और काम करने के तरीकों के बारे में अहम जानकारी मिली है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने सड़क निर्माण, रखरखाव और अपग्रेडेशन के साथ-साथ शहरी विकास में अपनाए जाने वाले नए तरीकों और बेहतरीन तौर-तरीकों का अध्ययन किया, जिन्हें राज्य में अपनाया जा सकता है।
